अदालत

प्रश्न नं. १) अदालत भनेको के हो ? यसका कार्यहरू लेख्नुहोस् ।

"न्यायपालिकीय संरचना र प्रणालीः अदालत"
अदालत

● कानूनको व्याख्या गर्ने संयन्त्र नै अदालत हो
●मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाई गरी न्याय प्रदान गर्ने स्वतन्त्र न्यायिक निकायलाई अदालत भनिन्छ।
●यस निकायले कानूनी हक, अधिकारको प्रचलन गराउँछ ।
●संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तको अबलम्बन गर्दछ ।
●यसले मुद्दाको रोहमा निष्पक्ष सुनुवाई गरी फैसला गर्नुका साथै फैसलाको कार्यान्वयन समेत गर्दछ। 

●संविधान विपरितका कार्यहरू न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट बदर गर्ने सार्मथ्य अदालतले राख्दछ। 

●मानव अधिकार, मौलिक हक र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी समेत अदालतको हो ।

• सर्वोच्च अदालत:1

• उच्च अदालत:7

• जिल्ला अदालत:77

• पुनरावेदन सुन्ने इकाइहरू:18( सात वटा उच्च अदालतमा+ 9 वटा छुट्टै ठाउँमा गठन+ 2 वटा अस्थायी इजालस)

अदालतका कार्यहरू

●साधारण र असाधारण क्षेत्रधिकारको प्रयोग गर्दै कार्य गर्ने 

●स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणा र मूल्य,

        मान्यतालाई अनुशरण गर्ने ।

● अदालतमा पक्ष र विपक्षबीच बहस पैरबी गर्नु

● साक्षीको बकपत्र तथा प्रमाण बुझ्नु 

संविधान

●संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने ।

● संविधान र कानूनको पालना गर्नु गराउनु

न्याय

●न्यायसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्ने ।

●न्याय सम्पादन गर्ने ।
●न्याय प्रशासन संचालन गर्ने ।
●न्यायिक सिद्धान्त एवम् नजिरको प्रतिपादन गर्ने ।

मुद्दा

● मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाई गर्नु

● मुद्दाको फैसला गर्नु र उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्नु

निष्कर्ष:-न्यायीक अधिकारको प्रयोग गरी अन्यायमा परेकालाई न्याय प्रदान गर्नु अदालतको मुख्य धर्म र कर्म हो।

 नेपालमा कती तहका अदालत रहेका छन् ? तीनको बारेमा लेख्नुहोस् ।

नेपालमा अदालतका तह
"न्यायपालिकीय संरचना र प्रणाली: अदालत"

मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाई गरी न्याय प्रदान गर्ने स्वतन्त्र न्यायिक निकायलाई अदालत भनिन्छ । यस निकायले कानूनी : अधिकारको प्रचलन गराउँछ । संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तको अबलम्बन गर्दछ । संविधानको धारा १२७ अनुसार नेपालमा देहायका तीन तहका अदालत रहेका छन् :-
सर्वोच्च अदालत
उच्च अदालत
जिल्ला अदालत

सर्वोच्च अदालत
■ स्थापना वि.सं. २०१३ जेठ ८ 

■यसले आफू र मातहतका अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाई सजाय गर्न सक्दछ ।
■नेपालको संविधानको धारा १२८ देखि १३८ सर्वोच्च अदालत सम्वन्धी ब्यवस्था रहेको छ ।

■संविधानको धारा १२८ अनुसार :नेपालमा एक सर्वोच्च अदालत हुने,
●सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ,
●सवै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहने ।

● संविधान र कानुनको ब्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने, सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अदालत, विशिष्टिकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासन वा ब्यवस्थापन सम्वन्धी विषयमा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने,
●मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको ब्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सवैले पालना गर्नु पर्ने,
●सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारवाही चलाई सजाय गर्न सक्ने ।

●नेपालको वर्तमान संविधानको धारा १३९ मा उच्च अदालत सम्बन्धी निम्न ब्यवस्थाहरू रहेको छ :-
■प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहने

■उच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूवाट हुने न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा संघीय कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारवाही चलाई सजाय गर्न सक्ने,
■प्रत्येक उच्च अदालतमा मुख्य न्यायधिशका अतिरिक्त संघीय कानुनमा ब्यवस्था भए बमोजिमको संख्यामा न्यायधिशहरू रहने ।

नेपालको वर्तमान संविधानको धारा १४८ मा जिल्ला अदालत सम्वन्धी निम्न ब्यवस्थाहरू रहेको छ :-

●प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत हुने,
●प्रदेश कानुन बमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहतमा रहने जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतका न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण एवम् सुपरिवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने ।
निष्कर्ष:- उख्लिखित तीन तहका अदालतका अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार अन्य न्यायिक समिति, निकाय तथा न्याधिकरण गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

नेपालको अदालतको संरचना उल्लेख गर्नुहोस् ।
"न्यायपालिकीय संरचना र प्रणालीः अदालत"
मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाई गरी न्याय प्रदान गर्ने स्वतन्त्र न्यायिक निकायलाई अदालत भनिन्छ । यस निकायले कानूनी हक, अधिकारको प्रचलन गराउँछ । संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तको अबलम्बन गर्दछ । नेपालको अदालतको संरचनालाई देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छ :-
सर्वोच्च अदालत

■ केन्द्रमा रहने
■१ जना प्रधानन्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीसको नियुक्ति संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने
■बढीमा २० जना न्यायाधीश, न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने
■एक जना मुख्य रजिष्ट्रार र आवश्यकता अनुसार रजिष्ट्रार, सहरजिष्ट्रार, उपरजिष्ट्र, इजलाश अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीहरू ।

■ संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था( धारा १३७)

उच्च अदालत

■ प्रत्येक प्रदेशमा गरी सातवटा रहने 
■१ जना मूख्य न्यायाधीशा
■तोकिए बमोजिमको संख्यामा न्यायाधीशहरू

■ मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले गर्ने
■रजिष्ट्रार र आवश्यकता अनुसार उपरजिष्ट्रार, इजलास अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीहरू ।
जिल्ला अदालत

■ प्रत्येक जिल्लामा एक गरी जम्मा 77वटा

■एक जना जिल्ला न्यायाधीश, न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशबाट
■आवश्यकता अनुसारको संख्यामा जिल्ला न्यायाधीश,
■स्रेस्तेदार र तहसलिदार तथा आवश्यकता अनुसार इजलाश अधिकृत र अन्य कर्मचारीहरू ।
निष्कर्ष:-न्यायीक अधिकारको प्रयोग गरी अन्यायमा परेकालाई न्याय प्रदान गर्न न्यायपालिकाको उक्त संरचनाको
व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

 अदालतको क्षेत्राधिकार भनेको के हो ? यसका लागि आवश्यक तत्वहरू उल्लेख गर्दै यसका सिद्धान्तहरू

उल्लेख गर्नुहोस् ।

"मुद्दा हेर्ने अधिकारः क्षेत्राधिकार"

●मुद्दा मामिला हेर्ने अदालतको अधिकार क्षेत्रलाई अदालतको क्षेत्राधिकार भनिन्छ ।
●यो अदालतको मुद्दा हेर्ने, सुनुवाई गर्ने र अन्तिम किनारा लगाउने अधिकार हो । 

●संविधान र कानूनले अदालतको क्षेत्राधिकारको सिर्जना गरेको हुन्छ ।
●क्षेत्राधिकारको विषयमा विवाद आएमा अदालत स्वयंले निर्णय गर्दछ ।
●क्षेत्राधिकार विहिन फिराद हेरे छिने खारेज हुन्छ भने फौजदारी मुद्दाको हकमा क्षेत्राधिकार भएको अदालतमा पठाउनु पर्दछ ।

क्षेत्राधिकारका लागि आवश्यक तत्वहरू

अदालतको क्षेत्राधिकारका लागि आवश्यक तत्वहरू देहाय बमोजिम रहेका छन् :-

▪︎कानूनद्वारा स्थापित निकाय,
▪︎कानूनद्वारा तोकिएको अख्तियारी,
▪︎निर्णय गर्न पाउने अख्तियारी,
▪︎निर्णय कार्यान्वयन गर्न पाउने क्षमता ।

क्षेत्राधिकार सम्बन्धी सिद्धान्त

क्षेत्राधिकार सम्बन्धी आधारभूत मूल्य, मान्यताका रुपमा रहने क्षेत्राधिकारका सिद्धान्त देहाय बमोजिम रहेका
छन् :-
▪︎क्षेत्राधिकारको सिर्जना र समाप्ती कानूनद्वारा हुने,
▪︎क्षेत्राधिकार शुन्यको स्थीतिमा नरहने,
▪︎हक वेहक सम्बन्धी प्रश्नको निरुपण गर्ने क्षेत्राधिकार अदालतलाई मात्र हुने,
▪︎क्षेत्राधिकार नभएको मुद्दा हेरे छिने बदर हुने,

▪︎पक्षहरूको सहमतिले अधिकार क्षेत्रको अन्त्य र सिर्जना हुने,
▪︎क्षेत्राधिकारको अज्ञानताको परिणाम क्षम्य नहुने,
▪︎सामान्यतयाः प्रतिवादी रहेको ईलाकाको अदालतमा मुद्दा दिनुपर्ने,
▪︎सामान्यतयाः न्यायिक काम कारबाही अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने,
▪︎मुद्दा हेर्ने विषयमा अदालतको सर्वोच्चता रहने,
▪︎समावर्ती क्षेत्राधिकार भएमा पक्षको रोजाई अनुसाको निकायमा जाने,
▪︎अधिकारक्षेत्रको विषयमा व्याख्या गर्दा उदार किसिमले गर्नुपर्ने,
निष्कर्षः-अदालतको क्षेत्राधिकारले न्याय प्रदान गर्ने अदालतको शक्ति र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दछ । त्यसैले कानूनद्वारा न्याय सम्पादन गर्ने अधिकार छ, छैन विषयको सुनुवाई गरिनु पर्दछ ।

 नेपालमा जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार (नेपालको सविधानको धारा १५१ )

(क) साधारण अधिकारक्षेत्र

-कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो जिल्ला भित्रको मुद्दाको र उच्च अदालतले आदेश दिएको मुद्दाको सुरू कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार
-आफ्नो वा मातहातको अवहेलनामा कारवाही चलाने

अधिकार
-जस्तै:- फिरादपत्र लिने, प्रतिवादी झिकाउने, प्रतिउत्तर किने, ठाडो बयान गर्ने ।
(ख) पुनरावेदकीय अधिकार क्षेत्र
- जिल्लाभित्रका अर्धन्यायिक र स्थानीय निकायले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्न सक्ने
(ग) विशेष अधिकारक्षेत्र
- बन्दी प्रत्यक्षीकरण र निषेधाज्ञाको रिट जारी गर्न सक्ने अधिकार

नेपालमा उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार (धारा-१४४)
(क) साधारण अधिकार
-संघीय कानून बमोजिम उच्च अदालतबाट सुरु कारवाही र
किनारा हुने भनिएकामुद्दा  

-मुद्दा सार्न सक्ने
-मुद्दा झिकाएर आफैले फैसला गर्न सक्ने
-एक जिल्ला अदालतबाट अर्को जिल्ला अदालतमा मुद्दा सार्न
सक्ने
-आफ्नो र मातहत‌को अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाउन सके
(ख) पुनरावेदकीय अधिकार
-जिल्ला अदालत‌ले सुरु कारवाही, किनारा गरेको मुद्दा 

- जिल्ला अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गर्दा आंशिक वा पुरै बदर गरी निर्णय गरेको मुद्दा
-जिल्लाले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद समावेश भएको मुद्दा
-कानूनतः साधक जाँच्ने,
-जिल्लाको अन्तरकालीन आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने
(ग) विशेष अधिकार
-बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतका पाँच प्रकारका रिटहरू जारी गर्ने

 - सार्वजनिक सरोकारको विवाद हेर्न सक्ने
यसबाहेक
बन्दी प्रत्यक्षीकरण:- गैरकानुनी रूपमा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित गराउने

प्रतिषेध: कानून विपरीत कुनै काम हुन लागेमा सो काम तुरुन्त रोक्ने 

परमादेश : कुनै कार्य कानून सम्मत छ भने उक्त कार्य गर्न आदेश दिनु

 उत्प्रेषण : भैसकेको काम कारवारी कानून सम्मत नलागेमा
बदर गराउने अधिकार

#
सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार धारा- १३३ 

(क) साधारण अधिकार
-संघीय कानूनबमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट सुरू कारवाही
किनारा हुने मुद्धा,
-आफ्नो व मातहतको अदालतको अवहेलनामा कारवाही
चलाउने,
(ख) पुनरावेदन अधिकार
-उच्च अदालत, विशेष अदालत तथा राजश्व न्यायधिकरणले सुरू कारवाही किनारा गरेको मुद्दा
-उच्च अदालतको अन्तरकालीन आदेश उपर निवेदन सुन्ने -मातहतको फैसला उपर साधक जाँच गर्ने,

- पुनरावलोकन तथा मुद्दा दोहोर्याउने अधिकार
(ग) विशेष अधिकार
-न्यायिक पुनरावलोकन
-रिट आदेशहरू
-एक महत्वका विषयह

अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषयहरु

- मुद्दा दर्ता वा दरपीठ गर्ने

- तथ्य पत्ता लगाउने

- प्रमाण संकलन गर्ने

- कानूनको व्याख्या गर्ने

- हक र बेहक छुट्याउने

- दण्ड सजायको घोषणा गर्ने

- फैसला कार्यान्वयनको लागि आदेश दिने आदि।