निःशुल्क कानूनी सहायता

#निःशुल्क कानूनी सहायता भनेको के हो ? नेपालमा यस सम्बन्धी भएको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।

"न्यायमा समानता कायम गर्ने आधार”

●असमर्थ पक्षको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई निःशुल्क कानूनी सहायता भनिन्छ ।
●यो न्यायीक समता कायम गर्ने अवधारणा हो ।
●नि: शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो भने असमर्थ पक्षको अधिकार हो ।
●संविधानतः मौलिक हकमा नै यस सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
●न्यायमा सबैको समान र सहज पहुँचका लागि कानूनी सहायता आवश्यक छ ।
●न्यायमा समता कायम गर्न र न्यायिक समावेशीकरणको लागि यो अत्यावश्यक हुन्छ ।
●आर्थिक सामाजिक लगायत अन्य क्षेत्रमा पछाडी परेको वा असमर्थ पक्षलाई न्यायमा समानता कायम गर्नका लागि राज्यले उपलब्ध गराउने सेवालाई निःशुल्क कानूनी सहायता भनिन्छ ।

● नेपालमा निःशुल्क कानूनी सहायताको सुरुवात वि.स. २०१५ सालबाट भएको थियो ।
●अदालतमा लिखित तयार गरिदिने, पैरवी बहस
गरिदिने, अदालतमा शुल्क तिरिदिने, साक्षि तयार गरिदिने जस्ता कार्यलाई निःशुल्क कानूनी सहायता भनिन्छ ।

●राज्यले देहायबमोजिमका व्यक्तिलाई निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गर्दै आएको छ :-
महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, खस आर्य,
अपांग, मधेसी, थारु, मुस्लिम, जेष्ठ
नागरिक, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, पिछडिएको वर्ग,वार्षिक ४० हजार भन्दा कम आम्दानी भएको व्यक्ति आदि ।

विधमान व्यवस्था

●संविधानको धारा १८-कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित नगरिने
●संविधानको धारा २०- न्याय सम्बन्धी हकमा असमर्थ पक्षलाई कानूनबमोजिम निः शुल्क कानूनी सहायता पाउने हकको व्यवस्था र कानून व्यवसायीसँग कानूनी परामर्श लिन पाउने अधिकार
●कसैलाई पनि स्वच्छ सुनुवाईबाट वञ्चित नगरिने कानूनी
व्यवस्था
●हरेक अदालतमा वैतनिक वकिलको व्यवस्था
●कानूनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०५४ र नियमावली २०५५ कार्यान्वयनमा रहेको
●एकीकृत कानूनी सहायता नीति, २०७६ जारी गरिएको
नेपाल बार एसोसिएनले प्रो बोनो (न्यून आर्थिक अवस्था भएको सेवाग्राहीको लागि कुनै शुल्क नलिई गरिने काम) सेवा प्रारम्भ

● विभिन्न मानव अधिकारवादी संघ संस्थाले पनि निःशुल्क कानूनी सहायताको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको ।

महत्व

●न्यायमा सबैको समान र सहज पहुँच स्थापित गर्न

●न्यायीक समता कायम गर्ने ।

●राज्यको न्याय प्रशासनलाई सुदृढ र जनकेन्द्रित बनाउन

●स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले न्याय सम्पादन गर्न

●कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण न्यायिक पहुँचबाट वञ्चित हुनबाट रोक्न
●स्वच्छ सुनुवाईको सिद्धान्तलाई मूर्तरुप दिन

● मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन 

●मुद्दामा पक्षको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न
●राज्यप्रति सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि गर्न
●कानूनको शासन र लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्न
 

कानूनी सहायता उपलब्ध नगराइने अवस्था

कानूनी सहायतासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ६ अनुसार देहाय मुद्दाका अभियुक्त पक्षलाई कानूनी सहायता उपलब्ध नगराइने व्यवस्था रहेको छ :-
●मनव बेचविखन
●प्राचीन स्मारक संरक्षण

● राजस्व चुहावट 

●लागूऔषध
●राजस्व चुहावट 

●जबर्जस्ती कारणी ।

समस्या

●जनचेतनाको अभाव
●झन्झटिलो तथा लामो प्रक्रिया
●जानकार कर्मचारीको अभाव
●वैतनिक कानून व्यवसायीको भूमिका प्रभावकारी नहुनु प्रो ●वोनो सेवाको न्यून प्रयोग
●प्रो वोनो सेवाको बारेमा कानून व्यवसायीहरु नै अनविज्ञ

समाधान

●जनचेतनामा अभिवृद्धि गर्ने
●छोटो तथा सरल प्रक्रिया बनाउनु पर्ने तालिमको व्यवस्था
●वैतनिक कानून व्यवसायीको भूमिका प्रभावकारी बनाउने ●प्रो वोनो सेवाका प्रयोग बढाउने
●प्रो वोनो सेवाको बारेमा कानून व्यवसायीहरुलाई सूसुचित गर्ने